BPSC Mains PYQ Solved -1
By - Gurumantra Civil Class
At - 2025-09-23 17:36:53
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BPSC PYQ Mains Program Answer Writing Session I – Polity + Bihar + Special + Economy Day – 11. नीचे दिए गए प्रश्नों को सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखे । Write down the following questions in a hundred to one hundred and fifty words. (a) बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। Critically discussed the role played by the western technical education in the economy of bihar. (b) बिहार के कला एवं चित्रकला पर एक निबन्ध लिखिए। Write an essay on the art and paintings of Bihar. (c) आज संपूर्ण विश्व में परमाणु हथियार बनाने का होड़ लगा हुआ है जिसके लिए यूरेनियम का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। 90 के दशक से ही राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरेनियम स्मगलिंग का मामला सामने आया था। वर्तमान समय में यूरेनियम स्मैगलिंग का विश्लेषण करें। “At present, the entire world is witnessing a rush to build nuclear weapons, for which the importance of uranium has increased significantly. Since the 1990s, cases of uranium smuggling have been reported at both national and international levels. Analyze uranium smuggling in the present time.”
2. नीचे दिए गए प्रश्नों को सौ से डेढ़ सौ शब्दों में लिखे । Write down the following questions in a hundred to one hundred and fifty words. (a) भारतीय संविधान को अर्ध्दसंघीय क्यों कहा जाता है ? परीक्षण कीजिए। Why is the constitution of india called quasifederal ? (b) भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। Examine the status and powers of the Governor of an indian state.
3. "बिहार अपने घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक संबंधी आवश्यकताओं के लिए जल संसाधनों का उपयोग युक्तिसंगत ढंग से नहीं कर रहा है।" समीक्षा कीजिए। Bihar is not utilizing her water resources rationally for meeting the domestic, agriculture and industrial needs." explain. (In 250 Words.)
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1.(a) बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। Critically discussed the role played by the western technical education in the economy of bihar.
बिहार की अर्थव्यवस्था का इतिहास प्राचीन काल की समृद्धि से लेकर आधुनिक चुनौतियों और पुनरुत्थान तक की एक लंबी यात्रा है। यह राज्य, जो कभी मगध साम्राज्य का केंद्र था, कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। बिहार का शिक्षा इतिहास प्राचीन काल की नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसी विश्वविद्यालयों की समृद्धि से जुड़ा है, लेकिन मध्यकाल में यह परंपरा लुप्त हो गई। ब्रिटिश काल में पश्चिमी शिक्षा का प्रवेश हुआ, जिसमें तकनीकी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया ताकि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। यह शिक्षा अंग्रेजी माध्यम, आधुनिक विज्ञान और व्यावहारिक कौशल पर आधारित थी, जो भारतीय परंपरागत शिक्षा से भिन्न थी।
1. बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रवेश चार्टर एक्ट 1813 से हुआ और 1835 में मैकॉले की नीति के तहत आधुनिक स्कूलों की स्थापना हुई। 2. वुड्स डिस्पैच (1854) से उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और पटना कॉलेज (1863) की स्थापना हुई। 3. तकनीकी शिक्षा के लिए सर्वे ट्रेनिंग स्कूल (1886), पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र (1902) और बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (1932) महत्वपूर्ण रहे। 4. पटना विश्वविद्यालय (1917), पटना साइंस कॉलेज (1927) और पटना मेडिकल कॉलेज (1925) ने विज्ञान और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा दिया। 5. ब्रिटिश कालीन आयोगों व योजनाओं (हंटर, सैडलर, हार्टोग, सर्जेंट प्लान) ने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के ढांचे को मजबूत किया।
सकारात्मक योगदान : 1. औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में सुधार – पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आधुनिक इंजीनियरिंग, मशीनीकरण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों का ज्ञान बिहार में पहुँचा। इससे नहरों का निर्माण, रेलवे, पुल, खनन उद्योग और चीनी व जूट मिलों की स्थापना संभव हुई। 2. नए रोजगार अवसर – इंजीनियर, डॉक्टर, तकनीशियन और प्रबंधक जैसे पेशे विकसित हुए, जिससे बिहार की युवा पीढ़ी को रोजगार के नए अवसर मिले। 3. आर्थिक ढांचे में परिवर्तन – परंपरागत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से धीरे-धीरे औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की ओर गति मिली। 4. सामाजिक जागरूकता और मध्यवर्ग का विकास – तकनीकी शिक्षा ने एक ऐसे मध्यवर्ग को जन्म दिया जिसने बिहार में आर्थिक सुधार, उद्यमिता और प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। 5. आधुनिक संस्थाओं की स्थापना: पश्चिमी शिक्षा के आगमन से बिहार में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (अब NIT-Patna)। नकारात्मक पहलू : 1. औपनिवेशिक उद्देश्य – पश्चिमी तकनीकी शिक्षा मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दी गई थी। इसका केंद्र भारतीयों को स्वतंत्र आर्थिक शक्ति बनाने के बजाय औपनिवेशिक उद्योगों व प्रशासन के सहायक कर्मियों का निर्माण था। 2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा – तकनीकी शिक्षा शहरी और औद्योगिक केंद्रों तक सीमित रही, जिससे बिहार के विशाल ग्रामीण हिस्से पर इसका सकारात्मक प्रभाव नगण्य रहा। 3. प्रवास की प्रवृत्ति – बिहार में पर्याप्त औद्योगिक आधार न होने से तकनीकी रूप से शिक्षित युवाओं को रोजगार हेतु अन्य राज्यों और विदेशों की ओर जाना पड़ा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में "ब्रेन ड्रेन" की स्थिति बनी। 4. असमानता में वृद्धि – उच्च वर्ग व संपन्न परिवार तकनीकी शिक्षा का लाभ उठा पाए, जबकि गरीब और ग्रामीण तबका इससे वंचित रह गया। 5. स्थानीय संदर्भ से अलगाव: यह शिक्षा प्रणाली अक्सर स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों के बजाय पश्चिमी मॉडल पर आधारित होती है, जिससे स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने में कठिनाई होती है। बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा का योगदान मिश्रित रहा है। इसने निश्चित रूप से आधुनिकीकरण, कौशल विकास और औद्योगिक प्रगति में योगदान दिया है। हालाँकि, इसके लाभों को व्यापक रूप से फैलाने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और कौशल पलायन को रोकने के लिए रणनीतिक योजना और नीतियों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है, ताकि तकनीकी शिक्षा बिहार की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में एक सच्चा इंजन बन सके।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी - बिहार की अर्थव्यवस्था का इतिहास: एक परिचय बिहार की अर्थव्यवस्था का इतिहास प्राचीन काल की समृद्धि से लेकर आधुनिक चुनौतियों और पुनरुत्थान तक की एक लंबी यात्रा है। यह राज्य, जो कभी मगध साम्राज्य का केंद्र था, कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। नीचे प्रमुख चरणों का संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है।
प्राचीन काल (मौर्य युग, 600 ई.पू. से 5वीं शताब्दी ई.) -
बिहार (तत्कालीन मगध) की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि-आधारित थी, जहां राज्य स्वयं बड़े खेतों का मालिक था। चावल, गेहूं, दालें, तिल, सरसों, सब्जियां, फल और गन्ना जैसी फसलें दासों और मजदूरों द्वारा उगाई जाती थीं। सिंचाई के लिए जलाशय और बांध बनाए जाते थे। राजस्व के स्रोतों में कृषि कर, भूमि कर, व्यापार कर और हस्तशिल्प शामिल थे। खनन, धातुकर्म, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और वस्त्र उद्योग फले-फूले, जबकि राज्य कारीगरों की रक्षा करता था। गिल्ड (श्रेणियां) आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक शक्तियां रखती थीं, सिक्के जारी करती थीं। व्यापार में भारत से बाहर निर्यात (जैसे इंडिगो, कपास, रेशम) प्रमुख था, और राज्य व्यापार मार्गों की सुरक्षा करता था। यह काल बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता था।
मध्यकाल (मुस्लिम शासन, 16वीं शताब्दी) - शेर शाह सूरी (1540 के दशक) ने बिहार और उत्तरी भारत में आर्थिक सुधार किए, जिसमें धर्म या वर्ग की परवाह किए बिना किसानों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया गया। साम्राज्य को 47 सरकारों (प्रांतों) और परगनों में विभाजित कर कुशल प्रशासन स्थापित किया गया, जो क्षेत्र की आर्थिक परिपक्वता को दर्शाता है।
औपनिवेशिक काल (18वीं-20वीं शताब्दी) - ब्रिटिश शासन में बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कृषि उत्पादों के छोटे-छोटे उद्योगों से जुड़ी थी, बाहरी व्यापारियों और सस्ते ब्रिटिश तैयार माल (जैसे कपड़े) से प्रभावित हुई। स्वावलंबी गांव (जैसे गया, पाटलिपुत्र, सीतामढ़ी, पूर्णिया, भागलपुर, छपरा, आरा) शहरों को आपूर्ति करते थे, लेकिन औपनिवेशिक नीतियों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूमि स्वामित्व ऊपरी जातियों के हाथों में केंद्रित था, जो आर्थिक क्षेत्र को नियंत्रित करती थीं।
स्वतंत्रता के बाद (1947-2005): पतन का दौर स्वतंत्रता के तुरंत बाद बिहार कृषि शक्ति था—1950 के दशक में भारत का 25% चीनी उत्पादन और 50% बागवानी उत्पाद यहां से आते थे। औद्योगीकरण में बरौनी तेल रिफाइनरी, उर्वरक संयंत्र, थर्मल पावर स्टेशन, मोटर स्कूटर प्लांट और भारती वागन जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। 1980-1990 में जीएसडीपी में 72% वृद्धि हुई, लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन योजना, कृषि-बुनियादी ढांचे में कम निवेश, राजनीतिक अस्थिरता और 2000 में झारखंड विभाजन (जिसने 60% उत्पादन छीन लिया) ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया। 1960-61 में भारत के जीडीपी का 7.8% योगदान करने वाला बिहार 2000-01 तक घटकर 4.3-4.4% रह गया। 1990 के दशक में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि मात्र 0.12% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 4.08% था। जाति-आधारित राजनीति, अपराधीकरण और पलायन ने व्यवसायों को प्रभावित किया।
वर्तमान पुनरुत्थान (2005 से अब तक) नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से सुधारों ने बिहार को 'अनस्टॉपेबल' बनाया है। सेवा क्षेत्र प्रमुख है (कृषि 22%, उद्योग 5% योगदान), लेकिन राज्य भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है। 2025 तक अनुमानित जीडीपी ₹10.97 लाख करोड़ है। खनन और विनिर्माण में प्रगति हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है। सांस्कृतिक गौरव (नालंदा जैसे) को आर्थिक विकास से जोड़ने के प्रयास जारी हैं।
यह इतिहास बिहार की क्षमता और चुनौतियों को उजागर करता है, जहां कृषि से सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण प्रमुख है।
बिहार में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा का प्रवेश एवं विकास
बिहार का शिक्षा इतिहास प्राचीन काल की नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसी विश्वविद्यालयों की समृद्धि से जुड़ा है, लेकिन मध्यकाल में यह परंपरा लुप्त हो गई। ब्रिटिश काल में पश्चिमी शिक्षा का प्रवेश हुआ, जिसमें तकनीकी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया ताकि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। यह शिक्षा अंग्रेजी माध्यम, आधुनिक विज्ञान और व्यावहारिक कौशल पर आधारित थी, जो भारतीय परंपरागत शिक्षा से भिन्न थी। नीचे इसका प्रवेश और विकास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।
प्रवेश का प्रारंभ (19वीं शताब्दी का प्रारंभ)
चार्टर एक्ट 1813: ब्रिटिश संसद ने शिक्षा पर व्यय का प्रावधान किया, लेकिन वास्तविक कार्य 1823 से शुरू हुआ। प्रारंभिक प्रयास ओरिएंटलिस्ट नीतियों पर आधारित थे, जैसे कलकत्ता मदरसा (1781) और बनारस संस्कृत कॉलेज (1791)।
मैकॉले की मिनट (1835): लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिसे 'डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी' कहा गया। इससे बिहार में पहला आधुनिक पश्चिमी स्कूल पटना (1835) में खुला, उसके बाद पूर्णिया (1835) और अन्य जिलों (बिहारशरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा-1836) में जिला स्कूल स्थापित हुए। यह तकनीकी शिक्षा का आधार बना, क्योंकि इसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग पर जोर दिया गया।
वुड्स डिस्पैच (1854): शिक्षा का 'मैग्ना कार्टा' कहलाया, जिसने प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा और उच्च स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की। इससे पटना कॉलेज (1863) की स्थापना हुई, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था।
विकास का प्रमुख चरण (1857-1947: ब्रिटिश काल)
हंटर कमीशन (1882-83): प्राथमिक शिक्षा पर फोकस, लेकिन तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला।
सर्वे ट्रेनिंग स्कूल (1886): बिहार में तकनीकी शिक्षा का प्रथम संस्थान, जो 1900 में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बना। 1932 में इसे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम दिया गया, जो बाद में एनआईटी पटना (2004) बना।
कृषि अनुसंधान केंद्र, पूसा (1902): कृषि तकनीकी शिक्षा का प्रारंभ, जो अब राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यह भारत का पहला पूर्ण कार्यरत कृषि विश्वविद्यालय था। पटना विश्वविद्यालय (1917): बिहार का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें भौतिकी और रसायन विज्ञान विभाग 1919 में शुरू हुए। 1927 में पटना साइंस कॉलेज स्थापित हुआ। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद (1926): खनन तकनीकी शिक्षा के लिए, (अब झारखंड में)।
पटना मेडिकल कॉलेज (1925): चिकित्सा तकनीकी शिक्षा का केंद्र, जो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज से विकसित हुआ। सैडलर कमीशन (1917-19): व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की सिफारिश की, जिससे इंजीनियरिंग और विज्ञान को बढ़ावा मिला। हार्टोग कमिटी (1929): आठवीं कक्षा के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर। सर्जेंट प्लान (1944): 40 वर्षों में इंग्लैंड स्तर की शिक्षा का लक्ष्य। इस काल में तकनीकी शिक्षा मुख्यतः इंजीनियरिंग, कृषि, खनन और चिकित्सा तक सीमित रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच कम थी। सामाजिक संगठनों जैसे आर्य समाज (DAV स्कूल) और ब्रह्म समाज ने भी योगदान दिया, जबकि मुस्लिम शिक्षा में अलीगढ़ आंदोलन ने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी (1872-73) स्थापित की।
स्वतंत्रता के बाद विकास (1947 से वर्तमान) -
प्रारंभिक विस्तार*: 1950-60 के दशक में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी, लेकिन 2000 में झारखंड विभाजन से धनबाद जैसे केंद्र अलग हो गए। आधुनिक संस्थान*: आईआईटी पटना (2008), आईआईएम बोधगया (2015), एआईआईएमएस पटना, एनआईएफटी पटना, आईआईआईटी भागलपुर और एनआईपीईआर हाजीपुर जैसे संस्थान स्थापित हुए। अर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी (2008) तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन करती है। वर्तमान स्थिति*: बिहार में 30 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिसमें एनआईटी पटना को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (2007) का दर्जा मिला। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर से आईटी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल जनशक्ति तैयार हो रही है, लेकिन ग्रामीण पहुंच और गुणवत्ता की चुनौतियां बनी हुई हैं। पश्चिमी तकनीकी शिक्षा ने बिहार की अर्थव्यवस्था को औद्योगिकरण और नवाचार से मजबूत किया, लेकिन प्रारंभिक असमानताओं के कारण पलायन की समस्या बनी रही। आज यह युवाओं को वैश्विक अवसर प्रदान कर रही है।
The history of Bihar's economy is a long journey from the prosperity of ancient times to modern challenges and revival. This state, which was once the center of the Magadha Empire, has played a significant role in the fields of agriculture, trade, and industry. Bihar's history of education is linked to the richness of ancient universities like Nalanda, Vikramshila, and Odantapuri, but this tradition faded in the medieval period. During the British era, Western education was introduced, with special emphasis on technical education to strengthen the colonial economy. This education was based on English medium, modern science, and practical skills, which differed from traditional Indian education.
1. The entry of Western education in Bihar began with the Charter Act of 1813, and in 1835, under Macaulay's policy, modern schools were established. 2. The Wood's Dispatch (1854) promoted higher education, leading to the establishment of Patna College (1863). 3. For technical education, the Survey Training School (1886), Pusa Agricultural Research Center (1902), and Bihar College of Engineering (1932) were significant. 4. Patna University (1917), Patna Science College (1927), and Patna Medical College (1925) promoted education in science and medicine. 5. British-era commissions and schemes (Hunter, Sadler, Hartog, Sergeant Plan) strengthened the framework for vocational and technical education.
Positive Contributions: 1. Improvements in the industrial and agricultural sectors – Through Western technical education, knowledge of modern engineering, mechanization, and scientific farming practices reached Bihar. This enabled the construction of canals, railways, bridges, mining industries, and the establishment of sugar and jute mills. 2. New employment opportunities – Professions such as engineers, doctors, technicians, and managers developed, providing Bihar's youth with new avenues for employment. 3. Transformation in the economic structure – There was a gradual shift from a traditional agriculture-based economy toward industrial and service sectors. 4. Social awareness and development of the middle class – Technical education gave birth to a middle class that played an active role in economic reforms, entrepreneurship, and administrative functions in Bihar. 5. Establishment of modern institutions: The arrival of Western education led to the establishment of modern educational institutions in Bihar in fields like engineering and technology, such as the Bihar College of Engineering (now NIT-Patna).
Negative Aspects: 1. Colonial objectives – Western technical education was primarily provided to meet the needs of the British Empire. Its focus was on creating auxiliary personnel for colonial industries and administration rather than empowering Indians with independent economic strength. 2. Neglect of the rural economy – Technical education remained limited to urban and industrial centers, resulting in negligible positive impact on Bihar's vast rural areas. 3. Tendency toward migration – Due to the lack of sufficient industrial base in Bihar, technically educated youth had to migrate to other states and abroad for employment. This created a "brain drain" situation in the state's economy. 4. Increase in inequality – Only the upper class and affluent families could benefit from technical education, while the poor and rural sections remained deprived. 5. Disconnect from local context: This education system was often based on Western models rather than local needs and cultural contexts, making it difficult to address local challenges. The contribution of Western technical education to Bihar's economy has been mixed. It has undoubtedly contributed to modernization, skill development, and industrial progress. However, strategic planning and policies are needed to spread its benefits widely, develop curricula aligned with local needs, and curb skill migration. Additionally, ensuring equal access to education and promoting local industries are crucial, so that technical education can truly become an engine of Bihar's economic and social progress.
Other Important Information – History of Bihar’s Economy: An Introduction The history of Bihar’s economy is a long journey from the prosperity of ancient times to modern challenges and revival. This state, which was once the center of the Magadha Empire, has played a significant role in the fields of agriculture, trade, and industry. Below is a brief overview of the major phases.
Ancient Period (Maurya Era, 600 BCE to 5th Century CE) – Bihar’s (then Magadha) economy was primarily agriculture-based, where the state itself owned large farms. Crops such as rice, wheat, pulses, sesame, mustard, vegetables, fruits, and sugarcane were grown by slaves and laborers. Reservoirs and dams were built for irrigation. Sources of revenue included agricultural taxes, land taxes, trade taxes, and handicrafts. Mining, metallurgy, jewelry, pottery, and textile industries flourished, while the state protected artisans. Guilds (shrenis) held economic, political, and judicial powers and issued coins. Trade involved major exports from India (such as indigo, cotton, silk), and the state ensured the security of trade routes. This era made Bihar economically strong.
Medieval Period (Muslim Rule, 16th Century) – Sher Shah Suri (1540s) implemented economic reforms in Bihar and northern India, ensuring fair treatment of farmers regardless of religion or caste. The empire was divided into 47 sarkars (provinces) and parganas, establishing efficient administration that reflected the region’s economic maturity.
Colonial Period (18th-20th Century) – Under British rule, Bihar’s rural economy, linked to small-scale industries of agricultural products, was affected by external traders and cheap British manufactured goods (such as cloth). Self-sufficient villages (such as Gaya, Pataliputra, Sitamarhi, Purnia, Bhagalpur, Chhapra, Arrah) supplied cities, but colonial policies weakened the local economy. In the early 20th century, land ownership was concentrated in the hands of upper castes, who controlled the economic sector.
Post-Independence (1947-2005): The Era of Decline - Immediately after independence, Bihar was an agricultural powerhouse—in the 1950s, it contributed 25% of India’s sugar production and 50% of horticultural output. Industrialization included projects like the Barauni oil refinery, fertilizer plants, thermal power stations, motor scooter plants, and Bharat Wagon. GSDP grew by 72% in the 1980s-1990s, but the Freight Equalization Scheme, low investment in agriculture-infrastructure, political instability, and the 2000 Jharkhand bifurcation (which took away 60% of production) pushed the economy backward. Bihar’s contribution to India’s GDP fell from 7.8% in 1960-61 to 4.3-4.4% by 2000-01. In the 1990s, per capita income growth was only 0.12%, compared to the national average of 4.08%. Caste-based politics, criminalization, and migration affected businesses.
Current Revival (2005 to Present) - Under Nitish Kumar’s leadership since 2005, reforms have made Bihar ‘unstoppable.’ The service sector is dominant (agriculture 22% contribution, industry 5%), but the state is India’s fastest-growing. Estimated GDP by 2025 is ₹10.97 lakh crore. Progress in mining and manufacturing has occurred, but per capita income remains below the national average. Efforts continue to link cultural pride (such as Nalanda) with economic development. This history highlights Bihar’s potential and challenges, where the transition from an agriculture-based to a service-oriented economy is prominent.
Entry and Development of Western Technical Education in Bihar- Bihar’s history of education is linked to the richness of ancient universities like Nalanda, Vikramshila, and Odantapuri, but this tradition faded in the medieval period. During the British era, Western education was introduced, with special emphasis on technical education to strengthen the colonial economy. This education was based on English medium, modern science, and practical skills, which differed from traditional Indian education. Below is a brief description of its entry and development.
Beginning of Entry (Early 19th Century) Charter Act 1813: The British Parliament provided for expenditure on education, but actual work began in 1823. Initial efforts were based on Orientalist policies, such as the Calcutta Madrasa (1781) and Banaras Sanskrit College (1791). Macaulay’s Minute (1835): Lord Macaulay prioritized English education, known as the ‘Downward Filtration Theory.’ This led to the opening of the first modern Western school in Patna (1835), followed by district schools in Purnia (1835) and other districts (Bihar Sharif, Bhagalpur, Arrah, Chhapra-1836). This laid the foundation for technical education, as it emphasized science and engineering. Wood’s Dispatch (1854): Known as the ‘Magna Carta’ of education, it recommended local language at the primary level and English at the higher level. This resulted in the establishment of Patna College (1863), affiliated with Calcutta University.
Major Phase of Development (1857-1947: British Period)
Hunter Commission (1882-83): Focus on primary education, but technical education was promoted. Survey Training School (1886): The first technical institution in Bihar, which became the Bihar School of Engineering in 1900. In 1932, it was named Bihar College of Engineering, later becoming NIT Patna (2004). Agricultural Research Center, Pusa (1902): Beginning of agricultural technical education, now Rajendra Prasad Central Agricultural University. It was India’s first fully operational agricultural university. Patna University (1917): Bihar’s first university, with physics and chemistry departments starting in 1919. Patna Science College was established in 1927. Indian School of Mines, Dhanbad (1926): For mining technical education (now in Jharkhand). Patna Medical College (1925): Center for medical technical education, developed from Prince of Wales Medical College. Sadler Commission (1917-19): Recommended vocational and technical education, promoting engineering and science. Hartog Committee (1929): Emphasis on vocational training after the eighth grade. Sergeant Plan (1944): Aimed for England-level education in 40 years.
During this period, technical education was mainly limited to engineering, agriculture, mining, and medicine, but reach in rural areas was low. Social organizations like Arya Samaj (DAV schools) and Brahmo Samaj also contributed, while the Aligarh Movement established the Bihar Scientific Society (1872-73) for Muslim education.
Post-Independence Development (1947 to Present) – Early Expansion: The number of engineering colleges increased in the 1950-60s, but the 2000 Jharkhand bifurcation separated centers like Dhanbad. Modern Institutions: Institutions such as IIT Patna (2008), IIM Bodh Gaya (2015), AIIMS Patna, NIFT Patna, IIIT Bhagalpur, and NIPER Hajipur were established. Aryabhatta Knowledge University (2008) manages technical education. Current Status: Bihar has over 30 universities, with NIT Patna granted the status of an Institute of National Importance (2007). Emphasis on vocational education is preparing skilled manpower in IT, engineering, and health sectors, but challenges in rural reach and quality persist. Western technical education strengthened Bihar’s economy through industrialization and innovation, but due to initial inequalities, migration (b) बिहार के कला एवं चित्रकला पर एक निबन्ध लिखिए। Write an essay on the art and paintings of Bihar.
बिहार की कला एवं चित्रकला कला मानव की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, जो भावनाओं, संस्कृति एवं इतिहास को दर्शाती है। जीवन में कला का महत्व अपार है; यह सामाजिक एकता, मानसिक शांति एवं सांस्कृतिक पहचान प्रदान करती है। कला एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें मूर्तिकला, संगीत, नृत्य आदि शामिल हैं, जबकि चित्रकला रंगों एवं ब्रश के माध्यम से सतह पर दृश्य निर्माण है। चित्रकला का महत्व इतिहास संरक्षण, सौंदर्यबोध एवं सामाजिक संदेश प्रसार में है। कला और चित्रकला में अंतर यह है कि कला अनेक रूपों में हो सकती है – संगीत, नृत्य, स्थापत्य, मूर्तिकला, साहित्य इत्यादि; जबकि चित्रकला उसका एक विशेष रूप है, जिसमें रेखाओं, रंगों और आकृतियों के माध्यम से भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। चित्रकला का महत्व इस दृष्टि से है कि यह तत्कालीन समाज, संस्कृति, धर्म और आर्थिक जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है।
बिहार में कला एवं चित्रकला का उद्भव प्राचीन काल से है। मौर्य एवं गुप्त काल में अजंता-प्रभावित गुफा चित्र एवं बौद्ध कला, जैसे नालंदा की मूर्तियां, इसका आधार बनीं। मिथिला क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला महिलाओं द्वारा दीवारों पर की जाती थी। पाषाण युगीन गुफा-चित्र, मौर्यकालीन अशोक स्तंभ शिल्प तथा पाटलिपुत्र के महल प्रारंभिक उदाहरण हैं। बौद्धकाल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की भित्ति-चित्रकला ने इसे नई ऊँचाई दी। मध्यकाल में मधुबनी चित्रकला (मिथिला पेंटिंग) बिहार की विशिष्ट लोककला के रूप में उभरी, जिसमें देवी-देवताओं, प्रकृति और सामाजिक जीवन के चित्र अंकित किए जाते हैं। नालंदा, विक्रमशिला और आरा जैसे स्थानों से प्राप्त मूर्तियाँ और भित्तिचित्र इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ कला का उत्कर्ष काल रहा है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित पेंटिंग और मूर्तिकला विश्वविख्यात रही। मधुबनी चित्रकला बिहार की सबसे विशिष्ट और जीवित परंपरा है, जिसकी जड़ें मिथिला की सांस्कृतिक विरासत में निहित हैं। विकास के महत्वपूर्ण चरणों में मध्यकाल में लोक कलाएं जैसे मंजूषा एवं टिकुली उभरीं, जबकि 18वीं-20वीं शताब्दी में मुगल प्रभाव से पटना कलम विकसित हुआ।आधुनिक काल में कागज पर संक्रमण से वैश्विक पहचान मिली। ह्रास औपनिवेशिक काल में संरक्षण की कमी एवं आधुनिकीकरण से हुआ, जिससे टिकुली जैसी कलाएं विलुप्त हो गईं।पुनरुत्थान 20वीं शताब्दी में हुआ, जब 1960 के अकाल के बाद मधुबनी को कागज पर स्थानांतरित किया गया एवं सरकारी प्रयासों से वैश्विक बाजार मिला।आज ये कलाएं बिहार की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रही हैं। बिहार की कला और चित्रकला मानव सभ्यता की अनमोल धरोहर है। यह न केवल इतिहास और संस्कृति का दर्पण है, बल्कि आजीविका और अंतरराष्ट्रीय ख्याति का साधन भी है। इसका संरक्षण और संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य – बिहार में कला एवं चित्रकला : महत्वपूर्ण उदाहरण प्रागैतिहासिक काल- भीमबांध, करहगर (रोहतास) आदि स्थलों से गुफा-चित्र प्राप्त। मौर्य काल-
बौद्ध काल / गुप्तकाल-
मध्यकाल-
आधुनिक काल-
बिहार की चित्रकला: प्रकार, विशेषताएं एवं सांस्कृतिक महत्व
प्रमुख चित्रकला शैलियां एवं उनकी विशेषताएं बिहार की चित्रकला मुख्यतः लोक-आधारित है, जो महिलाओं एवं स्थानीय समुदायों द्वारा विकसित हुई। निम्नलिखित प्रमुख प्रकार हैं:
2. भोजपुरी पेंटिंग- उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा के भोजपुरी क्षेत्र में विकसित, यह हजारों वर्ष पुरानी लोक चित्रकला है।
3. टिकुली पेंटिंग (Tikuli Painting)- प्राचीन कला, पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं वैशाली जिलों में प्रचलित। नाम 'टिकुली' (छोटी बिंदु) कागज-मुल मुद्रा के बिखरे टुकड़ों से उत्पन्न।
4. मंजूषा पेंटिंग (Manjusha Painting)- भागलपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला, संस्कृत 'मणि-ज्योतिष' (रत्न-प्रकाश) से व्युत्पन्न।
5. पटना कलम (Patna Kalam)-मुगल शासनकाल (18वीं शताब्दी) में पटना शहर (अवध, बंगाल-बिहार व्यापार केंद्र) में विकसित; फारसी, कंपनी (ब्रिटिश) एवं मुगल शैलियों से प्रभावित।
अन्य प्रभाव एवं समकालीन विकास
बिहार की चित्रकला न केवल सौंदर्य का माध्यम है, अपितु सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास का दर्पण। ये शैलियां लोक जीवन को संजोए रखती हैं, आर्थिक अवसर प्रदान करती हैं एवं पर्यटन को प्रोत्साहित। संरक्षण एवं आधुनिकीकरण से इनकी वैश्विक पहचान मजबूत हो रही है, जो बिहार की विविधतापूर्ण विरासत को चिरस्थायी बनाती है।
Art and Painting of Bihar Art is the creative expression of humanity, reflecting emotions, culture, and history. The importance of art in life is immense; it provides social unity, mental peace, and cultural identity. Art is a broad concept that includes sculpture, music, dance, and more, while painting is the creation of visuals on a surface through colors and brushes. The significance of painting lies in preserving history, fostering aesthetic sense, and disseminating social messages. The difference between art and painting Is that art can manifest in various forms—music, dance, architecture, sculpture, literature, etc.; whereas painting is a specific form of it, where emotions and ideas are expressed through lines, colors, and shapes. The importance of painting in this context is that it vividly portrays contemporary society, culture, religion, and economic life. The origin of art and painting In Bihar dates back to ancient times. In the Maurya and Gupta periods, cave paintings influenced by Ajanta and Buddhist art, such as sculptures from Nalanda, formed its foundation. In the Mithila region, Madhubani painting was practiced by women on walls. Stone Age cave paintings, Mauryan-era Ashoka pillar craftsmanship, and palaces of Pataliputra are early examples. During the Buddhist period, wall paintings at Nalanda and Vikramshila universities elevated it to new heights. In the medieval period, Madhubani painting (Mithila painting) emerged as Bihar’s distinctive folk art, depicting gods and goddesses, nature, and social life. Sculptures and wall paintings obtained from places like Nalanda, Vikramshila, and Ara are evidence that this was a golden age for art here. Paintings and sculptures created by Buddhist monks gained worldwide fame. Madhubani painting is Bihar’s most distinctive and living tradition, with roots embedded in the cultural heritage of Mithila. In the important phases of development, folk arts like Manjusha and Tikuli emerged in the medieval period, while in the 18th-20th centuries, Patna Kalam developed under Mughal influence. In the modern era, the transition to paper brought global recognition. Decline occurred during the colonial period due to lack of preservation and modernization, causing arts like Tikuli to become extinct. Revival happened in the 20th century, when after the 1960 famine, Madhubani was transferred to paper, and government efforts provided access to global markets. Today, these arts are strengthening Bihar’s cultural heritage. The art and painting of Bihar is an invaluable treasure of human civilization. It is not only a mirror of history and culture but also a means of livelihood and international acclaim. Its preservation and promotion is our responsibility.
Other Important Facts – Art and Painting in Bihar: Important Examples Prehistoric Period - Cave paintings obtained from sites like Bhimbandh, Karhgar (Rohtas), etc. Maurya Period- • Ashoka pillar craftsmanship (Sarnath, Vaishali, Lauriya Nandangarh). • The wooden and stone palace of Pataliputra – an example of excellent craftsmanship. Buddhist Period / Gupta Period- • Wall paintings of Nalanda and Vikramshila universities. • Buddhist sculpture – statues of Buddha and Bodhisattvas. Medieval Period- • Madhubani painting (Mithila painting) – associated with marriages, festivals, and religious rituals. • Use of natural colors and geometric shapes.
Modern Period- •Revival and global recognition of Madhubani art after independence. •Other folk painting forms of Bihar – folk styles of Bhojpur, Manupur, and Magadh regions. Current Contributions- •Madhubani art has received GI tag. •Exhibitions on national and international platforms.
Painting of Bihar: Types, Features, and Cultural Significance • The painting of Bihar is an integral part of India's rich cultural heritage, depicting folk, religious, and social life from ancient times. It showcases the diversity of Mithila artifacts, Maithili folk art, enchanting documentaries, Tanjore style, Madhubani painting, and Indian art-cultural connections. In the style of Patna artists, urban life, religion, architecture, and lifestyle are prominent, while temples (such as Kumbher Temple, Mahabodhi Temple, Nalanda Mahavihara, Bodh Gaya Mahabodhi Temple, Maa Gauri Shankar Temple, and Mukteshwar Temple) house excellent examples of Hindu and Buddhist art. Tourist spots include Kumbakonam, Madhubani, Janakpur in Patna, Bodh Gaya, Nalanda, Rajgir, Vaishali, Muzaffarpur, and Sasaram, where domestic and international visitors enjoy their aesthetic journey. These arts are enriched with natural colors, folk tales, and social messages, influenced by Pala art (Buddhist influence in the Gupta era) and Mughal-European styles.
Major Painting Styles and Their Features The painting of Bihar is primarily folk-based, developed by women and local communities. The following are the major types: 1. Madhubani Painting (Mithila Painting)- Madhubani art, also known as Mithila art, is a popular tribal art in Madhubani district of Bihar and the Mithila region of Nepal-North India. Originally produced by women, it is a traditional style of northeastern India. •Features: Intense expression, glimpses of music, dance, plants, and nature; simple lines, vibrant colors (deep red, black, green, blue), and miniature depictions (fish, birds, flowers, leaves). •Subject Matter: Ancient epics, gods and goddesses, nature, royal scenes, marriages, and social events. •Medium: Traditionally walls and rangoli; now art paper, objects, and fabrics. •Significance: World-renowned, a medium for cultural identity and economic empowerment. 2. Bhojpuri Painting- Developed in the Bhojpuri region on the Uttar Pradesh-Bihar border, this is a thousands-of-years-old folk painting. •Features: Simple depictions of real life, natural colors (red, yellow, green, blue, black); dynamic shapes, activities, and arrangements. •Subject Matter: Lord Shiva-Goddess Parvati, farming, markets, trade, urban-rural life, beaches, villages, theater, festivals, religious art, and documentaries. •Medium: Walls of temples and newlyweds' bedrooms; mural painting. •Significance: A vibrant document of rural life and folk tales. 3. Tikuli Painting (Tikuli Painting)- An ancient art, prevalent in Patna, Muzaffarpur, Madhubani, and Vaishali districts. The name 'Tikuli' (small dot) originates from scattered pieces of paper-mul currency. •Features: Natural colors (red, green, yellow, blue); bindu-like dots from thin glass sheets, gold-silver foil embellishments; easy technique. •Subject Matter: Scales, swings, dew drops, stars, flowers, birds, kites; religious and social themes. •Medium: Decorative objects and expanded forms. •Significance: Aesthetic and popular in other states. 4. Manjusha Painting (Manjusha Painting)- A famous folk art of the Bhagalpur region, derived from Sanskrit 'Mani-Jyotish' (gem-light). •Features: Divided images on silk/paper; colors (red, yellow, green, black); local objects (Gandhi cap, lota, bangles) and elements of North Bihar language-culture. •Subject Matter: Lord Vishnu's incarnations, devotion, mythological-social stories (Bihula-Vishahari folk tale). •Medium: Silk/paper. •Significance: Preservation of myths and local traditions. 5. Patna Kalam (Patna Kalam)- Developed in Patna city (a trade center for Awadh, Bengal-Bihar) during the Mughal rule (18th century); influenced by Persian, Company (British), and Mughal styles. •Features: Formal, socialist, emotional; stone, sheesham, craftsmanship, engraving. •Subject Matter: People from various classes, social scenes, contemporary life, ruins, mosques, tombs, parks; blend of Mughal and Bihari cultures. •Medium: Buildings and monuments. •Significance: A branch of Mughal painting, a symbol of cultural fusion. Other Influences and Contemporary Developments •Materials: Natural dyes predominate, providing unique color and form. •Historical Influences: Influenced by Pala art (Gupta era) with Buddhist paintings (Bodhisattva) and Hindu temple art. •Contemporary Art: Revitalizing traditional styles by linking them to modern themes and methods; revival through global markets and government patronage. The painting of Bihar is not only a medium of beauty but also a mirror of cultural, religious, and social history. These styles preserve folk life, provide economic opportunities, and promote tourism. Through preservation and modernization, their global recognition is strengthening, making Bihar's diverse heritage eternal.
2(a) भारतीय संविधान को अर्ध्दसंघीय क्यों कहा जाता है ? परीक्षण कीजिए। Why is the constitution of india called quasifederal ?
भारतीय संविधान का निर्माण स्वतंत्र भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, जबकि डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे (वर्तमान में संशोधनों के बाद यह और विस्तृत हो गया है)। भारतीय संविधान का महत्व असीम है क्योंकि यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। यह मौलिक अधिकारों, नीति-निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान की लचीलापन और कठोरता का संतुलन इसे समय के साथ अनुकूलित बनाता है, तथा यह संघीय ढांचे के माध्यम से विविधता में एकता को मजबूत करता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे "न तो पूर्णतः संघीय है और न ही एकात्मक" कहा, जिससे इसे अर्ध-संघीय (क्वासी-फेडरल) कहा जाता है। यह शब्द अमेरिकी विद्वान के.सी. व्हेयर ने लोकप्रिय किया, जो संविधान के संघात्मक और एकात्मक दोनों गुणों को दर्शाता है। भारतीय राज्यव्यवस्था में दोहरी सरकार- भारतीय राज्यव्यवस्था में दोहरी सरकार (Dual Government) का सिद्धांत संघीय ढांचे का मूल है, जो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसमें केंद्र (संघ) और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, जहां दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची (97 विषय, जैसे रक्षा, विदेश नीति), राज्य सूची (66 विषय, जैसे पुलिस, कृषि) और समवर्ती सूची (47 विषय, जैसे शिक्षा, आपराधिक कानून) का प्रावधान है। यदि संघ और राज्य के बीच विवाद हो, तो समवर्ती सूची पर केंद्र का निर्णय सर्वोपरि होता है। यह दोहरी व्यवस्था सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देती है, जैसा कि योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और वर्तमान में नीति आयोग के माध्यम से देखा जाता है। हालांकि, आपातकालीन प्रावधानों (अनुच्छेद 352, 356, 360) के तहत केंद्र राज्यों की स्वायत्तता को निलंबित कर सकता है, जो इसे अर्ध-संघीय बनाता है। इस प्रकार, दोहरी सरकार सैद्धांतिक रूप से संघीय है, लेकिन व्यावहारिक रूप से केंद्र-प्रधान। भारतीय संविधान में संघात्मक होने के लक्षण- भारतीय संविधान संघात्मक लक्षणों से युक्त है, जो इसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देशों से जोड़ता है। प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं:
ये लक्षण संविधान को संघीय ढांचा प्रदान करते हैं, जो भारत की विविधता (भाषाई, सांस्कृतिक) को समाहित करने में सहायक हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक होने के लक्षण-
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने उपयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए था कि, ‘‘हमारा संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों होगा।’’ उनके इस दृष्टिकोण के अनुरूप, भारतीय संघवाद को एक अलग प्रकार के संघवाद या स्वयं में अनूठे संघवाद के रूप में देखना ही अधिक उपयुक्त होगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी- भारतीय संघवाद (Indian Federalism) संक्षिप्त तौर पर संघवाद एक द्वैध सरकार प्रणाली है, जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। भारतीय संघवाद की अनूठी विशेषताएँ: एकल संविधान: भारत में केवल एक ही संविधान को अंगीकार किया गया है। यह समग्र रूप से संघ और राज्यों, दोनों पर लागू होता है; जबकि एक ‘वास्तविक संघ’ (True Federation) में, संघ और राज्यों के लिये अलग-अलग संविधान होते हैं। शक्ति का विभाजन: किसी वास्तविक संघ में दो सरकारों के बीच शक्ति समान रूप से विभाजित होती है। लेकिन भारत में, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और उन्हें अधिक मज़बूत बनाया गया है (अनुसूची 7 की संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में अधिक और महत्त्वपूर्ण विषय रखे गए हैं)। संविधान अत्यधिक कठोर नहीं है: भारत के संविधान में भारतीय संसद द्वारा समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है। कई मामलों में संविधान के संशोधन के लिये संसद को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होती है (अनुच्छेद-3 मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है)। हालाँकि, राज्यों के कार्यों और अधिकारों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधनों और कानूनों पर आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है (संविधान का अनुच्छेद 368)।
सभी भारतीय नागरिक देश के नागरिक हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से विपरीत है, जहाँ दोहरी नागरिकता का प्रबंध है: एक, संघीय और दूसरा, राज्य की नागरिकता। भारतीय संविधान की प्रकृति-
अर्द्ध-संघीय प्रणाली के लाभ
धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग के साथ अन्य भारतीय राज्यों में भी अलग राष्ट्र राज्यों के सृजन की कुछ मांगें उठ रही थीं। परिणामस्वरूप, संविधान में अनुच्छेद-356 जैसे विभिन्न प्रावधान जोड़े गए। एकात्मक विशेषताओं वाली एक संघीय संरचना ने इस तरह के परिदृश्यों से निपटने हेतु एक अवसर प्रदान किया।
हाल ही में कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन का आवंटन एक केंद्रीय प्राधिकार के कारण ही संभव हो सका।
इसके अलावा, पूरे भारत में एक ही आयकर व्यवस्था लागू है और राज्यों के पास अलग आयकर लागू करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार, भारतीय नागरिकों की दोहरे कराधान से रक्षा की गई है।
द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था उच्च सदन में राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करती है।
अर्द्ध-संघीय व्यवस्था की चुनौतियाँ
हालाँकि, केंद्र नियमित रूप से राज्य के विषयों पर कानून बनाकर इस प्रावधान का उल्लंघन करता रहा है। हाल के तीन कृषि कानून भी इसकी पुष्टि करते हैं।
इस प्रावधान का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के महाधिवक्ता और राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति रखता है। केंद्र में सत्तासीन राजनीतिक पार्टी द्वारा अपनी राज्य इकाई या गठबंधन साझीदार किसी क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में बार-बार राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। राज्यपाल की सर्वोपरि कार्यकारी शक्ति यह है कि वह किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा कर सकता है।
इस प्रकार, राष्ट्र को उग्रवाद के रूप में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो कि भारतीय संघ की मूल धारणा पर आघात का कारण बनता है।
The formation of the Indian Constitution was carried out by the Constituent Assembly of independent India, which was established in July 1946 under the Cabinet Mission Plan. Dr. Rajendra Prasad was its president, while Dr. B.R. Ambedkar chaired the Drafting Committee. The Constituent Assembly adopted the Constitution on November 26, 1949, and it came into effect on January 26, 1950, which is celebrated as Republic Day. It is the world's longest written constitution, originally comprising 395 articles, 8 schedules, and 22 parts (which has become even more extensive after amendments). The importance of the Indian Constitution is immense because it defines India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Through fundamental rights, Directive Principles of State Policy, and fundamental duties, it ensures social and economic justice. The balance of flexibility and rigidity in the Constitution makes it adaptable over time, and through its federal structure, it strengthens unity in diversity. Dr. Ambedkar described it as "neither purely federal nor unitary," leading it to be termed quasi-federal. This term was popularized by the American scholar K.C. Wheare, reflecting the Constitution's both federal and unitary characteristics. Dual Government in the Indian Polity The principle of dual government (Dual Government) is the foundation of the federal structure in the Indian polity, inspired by the American Constitution. It involves a clear division of powers between the center (union) and the states, where governments at both levels operate independently. The Seventh Schedule of the Constitution provides for the Union List (97 subjects, such as defense, foreign policy), State List (66 subjects, such as police, agriculture), and Concurrent List (47 subjects, such as education, criminal law). In case of a conflict between the union and the state, the center's decision prevails on concurrent matters. This dual system promotes cooperative federalism, as seen through institutions like the Planning Commission, National Development Council, and currently the NITI Aayog. However, under emergency provisions (Articles 352, 356, 360), the center can suspend the autonomy of states, making it quasi-federal. Thus, the dual government is theoretically federal but practically center-dominant. Federal Characteristics in the Indian Constitution The Indian Constitution is endowed with federal characteristics, linking it to federal countries like the United States, Canada, and Australia. The major characteristics are as follows: •Written and Rigid Constitution: The Constitution is written, and a special procedure (Article 368) is followed for amendments, which depends on the consent of the center and states. •Division of Powers: A tripartite division of legislative powers through the Seventh Schedule, which provides autonomy to states. •Bicameral Parliament: The Rajya Sabha represents the states, maintaining federal balance. •Independent Judiciary: The Supreme Court adjudicates federal disputes (Article 131) and interprets federal laws. •State Autonomy: The Governor is the head of state governments, and state legislatures make laws on state subjects. •Residuary Powers: The Ninth Schedule of the Constitution places residuary powers in the State List. These characteristics provide the Constitution with a federal framework, which is instrumental in accommodating India's diversity (linguistic, cultural).
Unitary Characteristics in the Indian Constitution •The unitary (Unitary) characteristics of the Constitution are inspired by the British parliamentary system, linking it to unitary countries like England or France. The major characteristics are as follows: •Single Citizenship: A single citizenship across India (Articles 5-11), rejecting state-specific citizenship. •Integrated Judiciary: A single judicial system, where High Courts operate at the state level, but the Supreme Court's control is supreme. •Supremacy of the Center: The center's decision is final on concurrent matters (Article 254), and residuary powers lie with the center (Article 248). •Emergency Provisions: During a national emergency (Article 352), the federal structure becomes unitary; under a state emergency (Article 356), the center can dismiss state governments. •Single Constitution: Both the center and states follow the same Constitution; state legislatures have no power to amend it. •Appointment of Governors by the Center: The Governor is a representative of the center (Article 153), exercising control over state governments. •Financial Dependence: The Finance Commission (Article 280) provides financial assistance to states but increases their dependence on the center. These characteristics impart a unitary hue to the Constitution, especially during crises. Dr. Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee, advanced an appropriate perspective by stating, "Our Constitution will be both unitary and federal according to the needs of time and circumstances." In line with this vision of his, it is more appropriate to view Indian federalism as a distinct type of federalism or a federalism unique in itself.
Other Important Information - Indian Federalism Briefly, federalism is a dual government system that includes one center and several states. Unique Features of Indian Federalism: Single Constitution: In India, only one constitution has been adopted. It applies entirely to both the union and the states; whereas in a 'true federation', there are separate constitutions for the union and the states. Division of Power: In a true federation, power is equally divided between the two governments. However, in India, the central government has been given more powers compared to the state governments and has been made stronger (more and important subjects have been placed in the Union List of Schedule 7 compared to the State List). The Constitution is not extremely rigid: The Indian Constitution can be amended by the Indian Parliament according to the needs of time. In many cases, the approval of state legislatures is not even required for constitutional amendments (Article 3 allows changes to the territories, boundaries, or names of existing states). However, for constitutional amendments and laws affecting the functions and rights of states, the consent of half of the states is necessary (Article 368 of the Constitution). • Integrated Judiciary: An integrated judicial system has been established in India. High Courts, which are the apex courts of a state, are placed under the Supreme Court of India in the hierarchy. • Single Citizenship: Separate citizenship for the union and states has not been provided in India (provision for single citizenship under Part II of the Constitution). All Indian citizens are citizens of the country. This is contrary to the United States, where dual citizenship is provided: one federal and the other state citizenship. Nature of the Indian Constitution - • The federal theorist 'K.C. Wheare' considered the Indian Constitution quasi-federal in its nature. • In the 'S.R. Bommai vs Union of India' case (1994), a nine-judge bench of the Supreme Court considered federalism as part of the 'Basic Structure of the Constitution'. • In the 'Sat Pal vs State of Punjab and Others' case (1969), the Supreme Court considered the Indian Constitution more quasi-federal than federal or unitary. Benefits of the Quasi-Federal System • National Integration: The Indian Constituent Assembly decided not to create a true federation considering the uncertain scenarios at that time. Along with the demand for Pakistan on the basis of religion, there were also some demands for the creation of separate nation-states in other Indian states. As a result, various provisions like Article 356 were added to the Constitution. A federal structure with unitary features provided an opportunity to deal with such scenarios. • Cooperation and Coordination: Only a quasi-federal structure gives the center the opportunity to coordinate national-level programs like the Pulse Polio program. Recently, during COVID-19, the allocation of oxygen to various states according to their needs was possible only because of a central authority. • Single Market Economy: The quasi-federal framework gives India the opportunity to develop as a 'single market' for the world. The recently introduced Goods and Services Tax (GST) regime has allowed India to emerge as a single market. In addition, a uniform income tax system applies throughout India, and states do not have the power to impose separate income tax. Thus, Indian citizens are protected from double taxation.
• Procedural Ease: The Indian parliamentary system, with its bicameral legislature, provides more procedural ease in passing laws compared to a true federation like the United States. The bicameral legislature arrangement also ensures proper representation of states in the upper house. • Resolution of Inter-State Disputes: India's quasi-federal framework gives the center the opportunity to play the role of a mediator in inter-state disputes. For example, border disputes and river water disputes. • Article 262 of the Constitution: Adjudication of disputes related to water of inter-state rivers or river valleys. Challenges of the Quasi-Federal System • Misuse of Power by the Center: Amendments to federal provisions of the Constitution can only be made with the consent of the states. Schedule 7 of the Constitution provides for separate lists for the center and states. However, the center has regularly violated this provision by making laws on state subjects. The recent three farm laws also confirm this. • The Post of Governor: According to Article 154 of the Indian Constitution, all executive powers of the state vest in the Governor. This provision implies that the Governor has the power to appoint the Chief Minister of the state as well as the state's Advocate General and State Election Commissioners. The ruling political party at the center repeatedly misuses the powers of the Governor in favor of its state unit or coalition partner regional party. The Governor's supreme executive power is that he can recommend the imposition of constitutional emergency in a state. • Regionalism: Regionalism establishes itself through demands for autonomy based on language, culture, etc. Thus, the nation faces the challenge of internal security in the form of extremism, which strikes at the root concept of the Indian union.
2(b) भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। Examine the status and powers of the Governor of an indian state. भारतीय संविधान के अनुसार, राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 153)। वह राज्य का नाममात्र का प्रमुख (नॉमिनल हेड) होता है, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। संविधान के भाग VI (अनुच्छेद 153 से 162) में राज्यपाल की स्थिति, नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य वर्णित हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वह किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधेयकों को स्वीकृति देने जैसे कार्य करता है। राज्यपाल की स्थिति ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जहां वह राज्य के कार्यपालिका प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां राज्य मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री के नेतृत्व में) के पास होती हैं (अनुच्छेद 163)। वह सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां (डिस्क्रेशनरी पावर्स) का प्रयोग कर सकता है। इसका महत्व यह है कि वह संघीय ढांचे में केंद्र-राज्य समन्वय का प्रतीक है, जो संवैधानिक संतुलन बनाए रखता है। हालांकि, यह स्थिति अक्सर विवादास्पद रही है, क्योंकि राज्यपाल को केंद्र का 'एजेंट' माना जाता है, विशेषकर विपक्षी शासित राज्यों में।
राज्यपाल की शक्तियाँ एवं स्थिति- 1. कार्यपालिका शक्तियाँ – राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की शपथ, अधिकारियों की नियुक्ति। 2. विधायी शक्तियाँ – विधानसभा/परिषद को बुलाना, स्थगित करना, भंग करना, विधेयक पर हस्ताक्षर करना, अध्यादेश जारी करना। 3. वित्तीय शक्तियाँ – बजट की अनुशंसा, धन विधेयक की अनुमति। 4. न्यायिक शक्तियाँ – दया याचिका, क्षमा/दंड-राहत की शक्ति (परंतु राष्ट्रपति की तुलना में सीमित)। 5. विशेष शक्तियाँ – राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा (अनु. 356), छत्रछाया भूमिका। राज्यपाल की स्थिति- राज्यपाल संवैधानिक रूप से “नाममात्र प्रमुख” है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार राज्यपाल “संवैधानिक प्रमुख” हैं, न कि “वास्तविक कार्यपालक।”
विवाद -
1. ऐतिहासिक विवाद आपातकालीन दुरुपयोग (1970s): इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, राज्यपालों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर कई गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराया। एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सीमित किया। केरल और पश्चिम बंगाल (2020s): राज्यपालों ने विधेयकों को अनावश्यक रूप से रोका, जिसे केंद्र का हस्तक्षेप माना गया। 2. हालिया विवाद (2021-2025)
ये विवाद दर्शाते हैं कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 2025 की व्याख्या से उम्मीद है कि राज्यपाल की भूमिका अधिक निष्पक्ष होगी।
अन्य जानकारी के लिए - राज्य के राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं:
राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग के रूप में राज्यपाल के पास निम्नलिखित विधायी शक्तियां हैं:
विधेयक पर अपनी सहमति दें, विधेयक पर अपनी सहमति रोके रखना, विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है) राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। हालाँकि, यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें। एक मामले में ऐसा आरक्षण अनिवार्य है, अर्थात जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अतिरिक्त, राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित भी रख सकते हैं यदि वह निम्नलिखित प्रकृति का हो: 1. अधिकार-बाह्य, अर्थात् संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध। 2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत। 3. देश के व्यापक हित के विरुद्ध। 4. गंभीर राष्ट्रीय महत्व का। 5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31ए के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित। वह राज्य विधानमंडल के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी कर सकता है। वह किसी भी समय अध्यादेश वापस भी ले सकता है। वह राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। राज्य के राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं:
राज्य के राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं:
According to the Indian Constitution, the Governor is the constitutional head of a state, appointed by the President (Article 153). He serves as the nominal head (nominal head) of the state and is considered a representative of the central government. Part VI of the Constitution (Articles 153 to 162) describes the Governor's position, appointment, powers, and duties. The Governor is appointed by the President for a term of five years but can be removed at any time. He performs functions such as summoning sessions of the state legislature, appointing the Chief Minister, and giving assent to bills. The Governor's position is based on the British model, where he acts as the head of the state's executive, but real powers lie with the state Council of Ministers (led by the Chief Minister) (Article 163). He generally acts on the advice of the Council of Ministers but can exercise discretionary powers (discretionary powers) in certain circumstances. Its importance lies in symbolizing center-state coordination in the federal structure, which maintains constitutional balance. However, this position has often been controversial, as the Governor is seen as the center's 'agent', especially in opposition-ruled states. Powers and Position of the Governor - Executive Powers – Appointment of the state Council of Ministers, oath of the Chief Minister, appointment of officials. Legislative Powers – Summoning, proroguing, and dissolving the Legislative Assembly/Council, signing bills, issuing ordinances. Financial Powers – Recommendation of the budget, permission for money bills. Judicial Powers – Mercy petitions, power of pardon/remission of punishment (but limited compared to the President). Special Powers – Recommendation for President's rule in the state (Article 356), shadow role. Position of the Governor - Constitutionally, the Governor is the "nominal head," while real power lies with the Council of Ministers. According to Dr. Ambedkar, the Governor is a "constitutional head," not a "real executive." Controversies - • Role as the center's "agent." • Misuse of Article 356. • Political bias in the appointment of Governors. Historical Controversies Emergency Misuse (1970s): During the Indira Gandhi government, Governors misused Article 356 to dismiss several non-Congress governments. In the S.R. Bommai case (1994), the Supreme Court limited this. Kerala and West Bengal (2020s): Governors unnecessarily withheld bills, which was seen as central intervention. Recent Controversies (2021-2025) • Controversy involving R.N. Ravi in Tamil Nadu: In 2025, the Governor rejected several bills and dismissed ministers without the Chief Minister's advice. This escalated tensions between the state government and the Governor. On April 8, 2025, the Supreme Court delivered a historic verdict on this, directing the Governor not to cause undue delay on bills. The court described the Governor as a 'constitutional guardian', not an agent of the center. • Conflicts in Southern States: In Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka, Governors withheld bills, increasing regional tensions. In 2025, this became an issue deepening the federal divide. • Other States: In West Bengal, Rajasthan, Punjab, and Telangana, Governors faced allegations of legislative obstruction and interference in university appointments. In 2025, the Supreme Court reprimanded Governors in several cases. These controversies show that the Governor's discretionary powers can disrupt constitutional balance. The Supreme Court's 2025 interpretation offers hope that the Governor's role will become more impartial.
Other Information For - Executive Powers of the State Governor - The executive powers and functions of the Governor are as follows: • All executive actions of the government of a state are formally taken in his name. • He can make rules specifying how orders and other documents issued and executed in his name shall be authenticated. • He can make rules for the more convenient transaction of the business of the state government and for the allocation of such business among the ministers. • He appoints the Chief Minister and other ministers. They also hold office at his pleasure. In the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha, he must appoint one Minister for Tribal Welfare. The 94th Constitutional Amendment Act of 2006 exempted the state of Bihar from this provision. • He appoints the Advocate General of the state and determines his remuneration. The Advocate General holds office during the pleasure of the Governor. • He appoints the State Election Commissioner and determines his conditions of service and term of office. However, the State Election Commissioner can be removed in the same manner and on the same grounds as a judge of a High Court. • He appoints the Chairman and members of the State Public Service Commission. However, only the President can remove them, not the Governor. • He can require the Chief Minister to furnish information on any matter relating to the administration of the state and proposals for legislation. • He can require the Chief Minister to submit any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council of Ministers. • He can recommend to the President the imposition of constitutional emergency in a state. During the period of President's rule in a state, the Governor is vested with extensive executive powers as the representative of the President of India. • He acts as the Chancellor of the universities of the state. He also appoints the Vice-Chancellors of the state universities.
Legislative Powers of the Governor As an integral part of the state legislature, the Governor has the following legislative powers: • He can summon or prorogue the state legislature and can dissolve the state legislative assembly. • He addresses the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. • He can send messages to the houses or house of the state legislature with respect to any bill pending therein or any other matter. • He can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its proceedings when both the Speaker and Deputy Speaker are absent. Similarly, he can appoint any member of the state legislative council to preside over its proceedings when both the Chairman and Deputy Chairman are absent. • He nominates one-sixth of the members of the state legislative council from persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement, and social service. • Prior to 2020, the Governor could nominate one member from the Anglo-Indian community to the state legislative assembly (Article 333). • However, the 104th Constitution Amendment Act of 2019 abolished this provision by abolishing the reserved seats for Anglo-Indians in the Parliament and state legislative assemblies of India in January 2020. • He decides on questions of disqualification of members of the state legislature in consultation with the Election Commission of India. • When a bill is sent to the Governor after being passed by the state legislature, he may: - Give his assent to the bill, - Withhold his assent to the bill, - Return the bill (if it is not a money bill) to the state legislature for reconsideration. However, if the bill is passed again by the state legislature with or without amendments, the Governor shall give his assent to the bill. - Reserve the bill for the consideration of the President. Such reservation is mandatory in one case, i.e., where the bill passed by the state legislature endangers the position of the state High Court. Additionally, the Governor may reserve the bill if it is of the following nature: 1. Ultra vires, i.e., contrary to the provisions of the Constitution. 2. Contrary to the Directive Principles of State Policy. 3. Against the larger interests of the country. 4. Of grave national importance. 5. Relating to compulsory acquisition of property under Article 31A of the Indian Constitution. He can promulgate ordinances at a time when the state legislature is not in session. He can also withdraw any ordinance at any time. He lays before the state legislature the reports of the State Finance Commission, State Public Service Commission, and the Comptroller and Auditor General relating to the accounts of the state.
Financial Powers of the State Governor The financial powers and functions of the Governor are listed below: • He ensures that the annual financial statement (state budget) is laid before the state legislature. • A money bill can be introduced in the state legislature only with the prior recommendation of the Governor. • No demand for grant can be made without the recommendation of the Governor. • He can make advances out of the state contingency fund to meet any unforeseen expenditure. • He constitutes a State Finance Commission every five years to review the financial position of the panchayats and municipalities.
Judicial Powers of the State Governor
The judicial powers and functions of the Governor are as follows:
• He can grant pardons, reprieves, respites, and remissions of punishment, or suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends. • The President consults them while appointing judges of the concerned state High Court. • He appoints, posts, and promotes district judges in consultation with the state High Court. • He also appoints persons to the judicial service of the state (other than district judges) in consultation with the state High Court and the State Public Service Commission. As the highest constitutional authority in the state, the Governor holds an important place in the state's democratic framework. Through his dual role as the constitutional head of the state and representative of the center, he ensures the smooth functioning and coordination among the three organs of the state government and also acts as a bridge between the central and state governments.
3. "बिहार अपने घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक संबंधी आवश्यकताओं के लिए जल संसाधनों का उपयोग युक्तिसंगत ढंग से नहीं कर रहा है।" समीक्षा कीजिए। Bihar is not utilizing her water resources rationally for meeting the domestic, agriculture and industrial needs." explain. (In 250 Words.)
बिहार का जल संसाधन प्रबंधन: युक्तिसंगत उपयोग की चुनौतियाँ -
बिहार, जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों से संपन्न है, वास्तव में अपनी घरेलू, कृषि और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए जल संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग नहीं कर रहा है। यह स्थिति कई संरचनात्मक और नीतिगत कमियों का परिणाम है जो राज्य के सतत विकास को गंभीर रूप से बाधित कर रहे हैं।
भूजल संसाधनों का अनुचित दोहन - बिहार में भूजल की स्थिति विकट होती जा रही है। पिछले तीन दशकों में राज्य के अनेक जिलों में भूजल स्तर 2-3 मीटर तक गिर गया है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2001 में 1594 घन मीटर से घटकर 2011 में 1273 घन मीटर हो गई है, और यह 2025 तक 1006 घन मीटर और 2050 तक केवल 635 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। राज्य में भूजल निकासी का चरण 45.8 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 63.3 प्रतिशत से कम है, फिर भी 19 जिले राज्य के औसत से अधिक दोहन कर रहे हैं। वर्षा की कमी और अंधाधुंध ट्यूबवेल उपयोग के कारण 10 जिलों में भूजल स्तर मानसून के दौरान भी गिरा है। सतही जल संसाधनों की बर्बादी- राज्य की नहर प्रणालियों में भारी गाद जमा होने की समस्या है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की डिज़ाइन क्षमता 15,000 क्यूसेक है, परंतु वर्तमान में केवल 5,215 क्यूसेक (35%) जल ही प्रवाहित हो पा रहा है। यह स्थिति गाद जमा होने और क्षतिग्रस्त संरचनाओं के कारण है। गंगा-गंडक और गंडक-कोसी क्षेत्रों में सतही जल कवरेज क्रमशः 43.4% और 37.8% तक घट गई है। राज्य भर में पानी की उपलब्धता में 43% की कमी आई है। कृषि में जल की बर्बादी- बिहार में वर्तमान बाढ़ सिंचाई पद्धति से लगभग 35% जल की हानि होती है। सिंचाई के लिए डायवर्ट या पंप किए गए कुल जल का लगभग 60% व्यर्थ चला जाता है। कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता की कमी मुख्य समस्या है। जल गुणवत्ता की समस्याएं-राज्य के 38 में से 31 जिलों में भूजल संदूषण की गंभीर समस्या है। 30,207 ग्रामीण वार्डों में असुरक्षित पेयजल की समस्या है, जिसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे हानिकारक तत्व अनुमतित सीमा से अधिक हैं। 4,709 वार्ड आर्सेनिक से, 3,789 फ्लोराइड से और 21,709 वार्ड आयरन संदूषण से प्रभावित हैं। बाढ़ और जल भराव की समस्या- राज्य के 70% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में बाढ़ का प्रभाव देखा जाता है। 28 जिले स्थायी रूप से बाढ़ प्रभावित हैं। तटबंधों के कारण जल निकासी में बाधा और लंबे समय तक जल भराव की समस्या है। नीतिगत और संस्थागत कमियाँ- राज्य की जल नीति का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। प्रस्तावित बिहार भूजल संरक्षण विधेयक 2019 अभी तक पारित नहीं हुआ है। राज्य भूजल प्राधिकरण का गठन 2006 से लंबित है। समाधान की दिशा - बिहार को जल संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने होंगे:
Bihar's Water Resource Management: Challenges of Rational Utilization
Bihar, endowed with India's most fertile soil and abundant water resources, is not rationally utilizing its water resources for domestic, agricultural, and industrial needs. This situation is the result of several structural and policy shortcomings that are seriously hindering the state's sustainable development. Overexploitation of Groundwater Resources The groundwater situation in Bihar is becoming critical. Over the past three decades, groundwater levels in many districts of the state have dropped by 2-3 meters. Per capita water availability has decreased from 1,594 cubic meters in 2001 to 1,273 cubic meters in 2011, and it is estimated to fall to 1,006 cubic meters by 2025 and only 635 cubic meters by 2050. The stage of groundwater extraction in the state is 45.8 percent, which is lower than the national average of 63.3 percent, yet 19 districts are overexploiting beyond the state average. Due to rainfall deficiency and indiscriminate use of tubewells, groundwater levels have declined even during the monsoon in 10 districts.
Wastage of Surface Water Resources The state's canal systems suffer from severe siltation problems. The Eastern Kosi Canal System has a design capacity of 15,000 cusecs, but currently, only 5,215 cusecs (35%) of water is flowing. This situation is due to silt accumulation and damaged structures. Surface water coverage in the Ganga-Gandak and Gandak-Kosi regions has decreased to 43.4% and 37.8%, respectively. Water availability across the state has declined by 43%. Wastage of Water in Agriculture – Bihar's current flood irrigation method results in about 35% water loss. Approximately 60% of the total water diverted or pumped for irrigation is wasted. The lack of water use efficiency in the agricultural sector is the main problem. Water Quality Issues – Out of 38 districts in the state, 31 have a serious problem of groundwater contamination. There is an issue of unsafe drinking water in 30,207 rural wards, where harmful elements like arsenic, fluoride, and iron exceed permissible limits. 4,709 wards are affected by arsenic, 3,789 by fluoride, and 21,709 by iron contamination. Flooding and Waterlogging Problems – More than 70% of the state's geographical area is affected by floods. 28 districts are permanently flood-prone. Embankments cause hindrance to drainage and prolonged waterlogging.
Policy and Institutional Shortcomings – The state's water policy is not being effectively implemented. The proposed Bihar Groundwater Conservation Bill 2019 has not yet been passed. The formation of the State Groundwater Authority has been pending since 2006.
Direction for Solutions Bihar will need to adopt the following measures for the rational utilization of water resources: • Immediate Needs: Control on groundwater use, desilting of canals, implementation of water quality standards, and promotion of rainwater harvesting. • Long-Term Strategy: Development of community water management systems, revival of traditional water structures like ahar-pyne, and implementation of integrated water management policy. Some positive results have been achieved under the Jal Jeevan Hariyali Mission, including the construction of 64,098 new water bodies and renovation of 24,448 ponds. However, these efforts need to be intensified so that the state can scientifically and equitably utilize its water wealth.
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